२० प्रतिशत इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा
सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ३० चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
इन्धन खर्च कटौति गर्ने सम्वन्धी सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यको बुँदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौति गर्ने उल्लेख भएकोमा बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई मध्येनजर गर्दै चालु आ.व. २०७८/७९ मा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौति गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/१२/३० मा देहायबमोजिमको निर्णय भएको हुँदा सो बमोजिम खर्च व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्वन्धित सवैको जानकारीका निम्ति यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । ‘
इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय/निकाय तथा सरकारसँग सम्वद्ध सार्वजनिक संघ संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौति गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने अर्थमन्त्रालयले भनेको छ ।
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौति गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कटौति हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्म लागू हुने सूचनामा भनिएको छ ।