कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि काठमाडौंमा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले  संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसको विरोध गर्ने र प्रदेशमा अन्य राजनीतिक दलसँग आवस्यक छलफल र भेटवार्ताको लागि संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात तामाङका अनुसार संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको सशक्त विरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशमा समेत नयाँ समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा कांग्रेस निर्णयक देखिएको छ । बागमती प्रदेश सभामा कूल १ सय १० जना सांसद छन् । जसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ४६ र ओली पक्षका ३४ जना छन् । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्रीबाट पौडेललाई हटाएपछि नयाँ सरकार बनाउन बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई १० सांसद अपुग देखिन्छ । कुल ५६ मत पुर्याउँदा मात्र सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ ।

यता नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ , यसलाई हेर्दा काङ्ग्रेसले प्रचण्ड(नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्ने संकेत देखिएको छ । यद्धपि यसबारे काङ्ग्रेसले संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई जिम्मा दिएको छ । यसमा काङ्ग्रेसले कस्तो धारणा बनाउछ त्यो भने हेर्न बाकि छ । १ सय १० सांसद मध्ये नेकपाको ८० सांसद थिए भने अहिले ४५ र ३५ मा विभाजित भएका छन् । २२ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्ति बनेको छ ।