एमालेको घोषणापत्रमै सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना
नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने र १४६ सांसदको समर्थन जुटाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एमालेले शुक्रबार जारी गरेको घोषणापत्रमै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासलाई अदालतले रोक्नु गलत भएको उल्लेख छ । ‘लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुन्छ, जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर हामीकहाँ त्यो हुन दिइएन ।’
संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गरेर सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको एमालेको दाबी छ ।
अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरिएको भन्दै एमालेले त्यसले गर्दा जनादेश अपमानित एवं विस्थापित भएको दाबी छ । ‘परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास सुरु भयो,’ एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस क्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेत कुल्चिइयो ।’
लोकतन्त्रमा दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरिएको र त्यो निर्दलीय अभ्यास भएको एमालेको आरोप हो । अध्यादेशमार्फत एमालेलाई टुक्र्याउने काम भएको आरोप लगाएको छ ।
आफूहरुले जनताको बीचमा आफ्नो धारण स्पष्ट पारिसकेको भन्दै एमालेले सरकार फेर्नमात्रै नभएर एमालेको नेतृत्वमा स्थापित राजनीतिक धार(कोर्स) परिवर्तन गर्न यस्ता खेल भएको आरोप लगाएको छ ।