दलीय विवादको छायामा बागमती प्रदेश सभा, गठन भएनन् विषयगत समिति
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको तीन महिना बितिसकेको छ तर अझै प्रदेश सभाअन्तर्गत बन्नुपर्ने विषयगत समिति गठन भएको छैन।
सङ्घमा सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन र दलहरूबीचको विवादको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सभाका विषयगत समिति गठनमा समेत परेको हो। विषयगत समिति गठन नहुँदा प्रदेश सभाको प्रभावकारितामा समेत प्रभाव परेको छ । प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले प्रदेश सभालाई काम नै दिन सकेको छैन।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले समिति नबन्दा प्रदेश सभामा मिनी संसद्ले गर्नुपर्ने काम ठप्प भएको बताउनुभयो। उहाँले समितिको निर्वाचन कहिलेसम्ममा गर्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभए पनि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ देखि २० दिनभित्रमा गठन गर्ने सामान्य परम्परा रहेको बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्चलगायत कार्यसम्पादनको अनुगमन, निरीक्षण गरी आवश्यक सल्लाह र निर्देशन दिने जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभाका विषयगत समिति नै गठन नभएपछि प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप आउन थालेका छन्।
बागमती प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य रमेश पौड्यालले प्रदेश सभालाई जीवन्त राख्ने काम प्रदेश सभाअन्तर्गत समितिबाट मात्रै सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले समितिले प्रदेश सरकारका कामको निगरानी, अनुगमन र आवश्यक निर्देशनसँगै प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सभाको विषयगत समिति प्रदेश सभाको महìवपूर्ण अङ्ग भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
समितिहरू प्रदेश सभामा आउने विधेयकमाथि छलफल गर्न महत्वपूर्ण स्थान भएकाले पनि आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समितिको भूमिकाका कारण पनि प्रदेश सभाले सही अर्थमा काम गरेको छ छैन भन्ने यकिन हुने भएकाले प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सरकारले समिति निर्माणमा ढिलाइ गर्नु ठीक होइन।”
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ नियम १४६ ले प्रदेश सरकारबाट सम्पादन हुने कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन पाँचवटा विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीले गरेको छ।
